डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)
थांदला
नगर परिषद थांदला के विरोध में आज सभी पत्रकार एक साथ होकर का महिला बाल विकास धरना प्रदर्शन के बाद समस्त पत्रकार पैदल चलकर एसडीएम राजस्व अनिल भाना को ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश शासन एवं जिला कलेक्टर महोदय के नाम वाचन कर ज्ञापन सौंपा।जिसमें समस्त नगर परिषद थांदला के जन विरोधी कार्यो को लेकर जनहित धरना प्रदर्शन महिला बाल विकास विभाग के पास जिसमे नगर परिषद थांदला द्वारा जो दुकाने बनाई जा रही है उसके विरोध में धरने के उद्देश्य,नगर परिषद द्वारा नगर के विभिन स्थानों पर निर्मित की जा रही दुकानों की लीज देने की नीलामी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जावे।नगर परिषद द्वारा पुराना पोस्ट ऑफिस भवन की खुली भूमि को लीज पर देने की नीलामी को सार्वजनिक किया जावे।उक्त दोनों लीज की नीलामी प्रक्रिया के लिए परिषद में पारित प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जावे।भूमि और दुकानों की दोषपूर्ण लीज प्रक्रिया को निरस्त कर सार्वजनिक रूप से खुली नीलामी की जावे भूमि और दुकानों की दोषपूर्ण लीज प्रक्रिया को निरस्त कर सार्वजनिक रूप से खुली नीलामी की जावे।नगर परिषद में सूचना के अधिकार के तहत पत्रकारों के लंबित आवेदनों की जानकारियां तत्काल प्रदान की जावे इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम थांदला नगर के पत्रकार गण एवं आमजन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए विभिन्न मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही कर ।यदि हमारी मांग पर1सप्ताह के अंदर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो नगरी पत्रकार समिति के आंदोलन अगले चरण के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर परिषद व प्रशासन की होगी।वही जनजाति विकास मंच के संजय भाबर ने बताया कि जिस प्रकार बालक छात्रावास पहले से आवंटित और बना हुआ है। तो नगर परिषद को अन्य जिम्मेदार विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से अनुमति लेना चाहिए थी नियम अनुसार जो चीज आ रही है उनको निर्माण करने की सारी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी अधिकारी कह रहे हैं कि सारी कांजी कारवाही पूरी की है तो इन दुकानों के निर्माण करने की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना था और कहा कि आदिवासी बालकों के भविष्य के बारे में पढ़ाई के बारे में बाधा आती है तो जनजाति विकास मंच द्वारा जनता के हित में भी व नगर परिषद के विरोध में खड़ा रहेगा।
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